Cabinet meeting in Uttarakhand
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न होने के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस ब्रीफिंग कर बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
जिसमें मुख्य रूप से यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में रजिस्टर्ड होने वाले हाइब्रिड वाहनों से अब टैक्स नहीं लिया जाएगा। अभी तक हाइब्रिड वाहनों से प्रदेश में टैक्स लिए जाने का प्रावधान था। इसके साथ ही बैठक में जिन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगी उनमें शहरी विकास विभाग में साल 2013 में 859 विनियमित किए गए थे। ऐसे में इनके आश्रितों को मृतक आश्रित सेवा नियमावली के तहत आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलन परिवर्तन नीति को लागू करने के लिए एक अलग से बैंक खाता खोलने को मिली मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम में संशोधन किया गया है।
अब हाइब्रिड गाड़ियों को भी टैक्स से छूट
अब हाइब्रिड गाड़ियों को भी टैक्स से छूट दी जाएगी। अब उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही के पद और उत्तराखंड वर्दीधारी उपनिरीक्षक के पदों का एग्जाम एक साथ कराया जाएगा। सब इंस्पेक्टर लेवल के पदों के भी एग्जाम एक साथ कराए जाएंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ढांचे में संशोधन किया गया। 15 नए पद सृजित किए गए हैं, जिसमें एक नियमित पद और 14 आउटसोर्स के जरिए भरा जाएगा। इसके अलावा फॉरेंसिंग डिपार्टमेंट के हेड को विभागाध्यक्ष घोषित किया जाए का निर्णय लिए गया है। इससे में फॉरेंसिंग डिपार्टमेंट एक अलग विभाग बन जाएगा। अभी तक यह पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत आता था। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के ढांचे में भी संशोधन कर दिया गया है। 12 नए पद और सृजित किए गए है।
बदरीनाथ में मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कार्यों में आईकॉनिक कलाकृति बनाए जाने का निर्णय लिए गया था। जिसके चलते बुधवार को मंत्रिमंडल ने चार योजनाओं को मंजूरी दी है।